क्रिप्टो अब संपत्ति: मद्रास हाई कोर्ट ने डिजिटल एस्सेट्स पर कानूनी मुहर लगाई

यह वह दिन था जब डिजिटल एसेट्स की दुनिया ने कानूनी मायने में एक ठोस मोड़ देखा। तमिलनाडु की अदालत ने यह तय किया कि क्रिप्टोकरेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति (property) मानी जाएगी — जिसका मतलब है कि इसे अपना बनाया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है, ट्रस्ट में रखा जा सकता है, और सुरक्षित रखा जा सकता है।

मामला क्या था?

एक निवेशक ने 3,532.30 XRP टोकन अपनी वॉलेट में रखे थे, जिन्हें एक्सचेंज WazirX द्वारा पहले हैक के बाद फ्रीज कर लिया गया था। निवेशक ने अदालत से कहा कि उसके टोकन उसे ही — उसके बैंक खाते व भारत से लेन-देने के — प्रतिक्रिया हैं। कोर्ट ने यह माना कि मामला भारत से जुड़ा है और उसने अपनी अधिकार-क्षमता स्वीकार की।

अदालत ने क्या फैसला दिया?

“क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति है … इसे आनंदित किया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है, ट्रस्ट में रखा जा सकता है।” — जस्टिस एन अनंद विजयेश।
अदालत ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टोपेरेंसी भौतिक नहीं है, कानूनन मुद्रा नहीं है, परन्तु इसके पास वह गुण हैं जो संपत्ति के होते हैं।
कोर्ट ने इन्वाइस-टैक्स एक्ट की धारा 2(47A) का हवाला दिया, जिसमें “वर्चुअल डिजिटल एसेट” की परिभाषा है।

इस फैसले का महत्व

1. कानूनी स्पष्टता: अब डिजिटल एसेट्स की स्थिति विधि-दृष्टि से मजबूत हुई।
2. होल्डिंग और ट्रस्टिंग का अधिकार: निवेशक यह कह सकते हैं कि उनकी क्रिप्टो उनकी संपत्ति है और उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
3. क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): भारतीय न्यायालयों को यह संकेत मजबूती से मिला कि जब लेन-देन भारतीय बैंक या प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हो, तो मामला भारत में तार्किक है।
4. नियामक प्रभाव: यह निर्णय नियम-विधान की दिशा में लॉन्चिंग-पैड बना सकता है — जैसे कर, उत्तराधिकार, कोलैप्स, अर्थव्यवस्था तंत्र।
5. निवेशक विश्वास: जिन्होंने क्रिप्टो में निवेश किया है, उन्हें अब अपनी संपत्ति के प्रति बेहतर कानूनी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।

आगे क्या देखने योग्य है

नियमन: केंद्र सरकार व नियामक एजेंसियाँ कैसे जवाब देंगी?
प्लैटफॉर्म जिम्मेदारी: एक्सचेंज कैसे यूज़र-होल्डिंग्स को सुरक्षित रखेंगे?
उत्तराधिकार व ट्रस्ट-कानून: क्रिप्टो को पारिवारिक व अन्य संरचनाओं में कैसे शामिल किया जाएगा?
कर व लेखांकन: संपत्ति-रूप में क्रिप्टो के लिए कर व्यवस्था कैसे बनेगी?
वैश्विक संदर्भ: भारत अन्य देशों के साथ किस तरह प्रतियोगिता व समन्वय करेगा?

मुख्य निष्कर्ष

यह फैसला दर्शाता है कि क्रिप्टो सिर्फ टोकन नहीं, बल्कि संपत्ति-रूप में स्वीकार्य है।
निवेशक अब कानूनी आधार पर बेहतर स्थिति में हैं।
हालांकि, यह अंतिम समाधान नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कदम है।
आगे की दिशा के लिए अभी नियमन की आवश्यकता है।
डिजिटल एसेट्स के भविष्य की लड़ाई अब सिर्फ कीमतों की नहीं, बल्कि कानून, अधिकार और विश्वास की भी होगी।

https://techbuzzjobs.com/crypto-bazaar-gaya-600-billion-magar-kuch-coin-badh-rahe/

FAQ

Q1. क्या अब क्रिप्टो भारत में कानूनी मुद्रा हो गई है?
नहीं। कोर्ट ने इसे संपत्ति माना है — मुद्रा नहीं।

Q2. क्या मैं अपनी क्रिप्टो को वसीयत में शामिल कर सकता हूँ?
हाँ — चूंकि इसे संपत्ति माना गया है, आप ट्रस्ट या उत्तराधिकार के अंतर्गत इसे स्थापित कर सकते हैं।

Q3. क्या इससे क्रिप्टो पर टैक्स बदल जाएगा?
अचानक नहीं। यह फैसला टैक्स-रूपरेखा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कर नियम अभी बने नहीं हैं।

Q4. अगर मेरा एक्सचेंज फ्रीज कर दे या हैक हो जाए, तो क्या मैं सुरक्षित हूँ?
हाँ — इस फैसला के बाद आपकी क्रिप्टो को “आपकी संपत्ति” माना जाएगा और आप कानूनी रक्षाएं मांग सकते हैं।

Q5. क्या अब क्रिप्टो का नियमन खत्म हो गया है?
नहीं। यह फैसला नियमन-प्रक्रिया का हिस्सा है — अभी कई पहलू (लाइसेंसिंग, AML, कर) जमे नहीं हैं।